With the entry of the Finance Bill on Wednesday, the Lok Sabha has finished the budgetary exercise for 2017-18. The expense recommendations in the Budget 217 have now progressed toward becoming law. The following are 10 most critical wage impose changes that will influence you one month from now: With a lessening in assess rate from 10 for each penny to 5 for each penny for add up to pay between Rs 2.5 lakh and Rs 5 lakh, there is impose sparing of up to Rs 12,500 every year and Rs 14,806 (counting extra charge and cess) for those with pay above Rs 1 crore. Duty discount is decreased to Rs 2,500 from Rs 5,000 every year for citizens with wage up to Rs 3.5 lakh (prior Rs 5 lakh). Because of the joined impact of progress in assess rate and discount, a person with assessable salary of Rs 3.5 lakh will now pay expense of 2,575 rather than 5,150 prior. Extra charge at 10 for each penny of duty collected on rich citizens, with pay between Rs 50 lakh and Rs 1 crore. The rate of a
केंद्र सरकार ने GST की दरों में कुछ बदलाव कि हैं जिनके तहत अस्पताल के कमरे पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (CBEC) ने किराए संबंधी जीएसटी दरों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि होटलों और गेस्ट हाउस में जीएसटी उसी पैसे पर लगेगा जो ग्राहक पे करेगा. जीएसटी उस किराए पर नहीं लगेगा, जो होटल या गेस्ट हाउस विज्ञापन में दिखाते हैं. हॉस्पिटल के किराए के नए नियम 1000 से कम वाले कमरे के किराये पर जीएसटी लागू नहीं होगा. लेकिन 1000 से 2500 रुपये तक के किराए पर 12 प्रतिशत तथा 2500 से 7500 रुपये तक के किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 7500 रुपये से अधिक किराया होने पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत होगी. कमरों के किराए में एक्सट्रा बेड के किराए को भी शामिल माना जाएगा... मनोरंजन कार्यकर्मों पर 28% GST तय इसके साथ ही मनोरंजन कार्यकर्मो अथवा स्थानों, थीम पार्कों, वाटर पार्कों, जॉय राइड्स, कसिनोज, रेस कोर्स, बैलेट या आईपीएल जैसे खेल कार्यकर्मो में की टिकटों पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.
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